The first Education Commission of India, also known as the Radhakrishnan Commission, advocated for the implementation of the three-language formula. This formula proposed the study of three languages: the regional language, the official language of the state, and Hindi (as the national language).
भारत का पहला शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने त्रि-भाषा फार्मूले को लागू करने की वकालत की। इस सूत्र में तीन भाषाओं के अध्ययन का प्रस्ताव दिया गया: क्षेत्रीय भाषा, राज्य की आधिकारिक भाषा, और हिंदी (राष्ट्रीय भाषा के रूप में)।
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