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Statement I : The idea of abolition of regulatory bodies of education like UGC. AICIE and NCTE is based on the assumption that such multiple bodes are redundant.
Statement II : The Bar Council of India has opposed the idea of abolition of regulatory bodies as it would affect its role as the apex regulatory body of legal professionals in India

1. Both Statement I and Statement II are true.
2. Both Statement I and Statement II are false.
3. Statement I is true but Statement II is false.
4. Statement I is false but Statement II is true.

कथन I: यूजीसी, ए.आई.सी.टी.ई और एन.सी.टी.ई. जैसे शिक्षा के नियामक निकायों के उन्मूलन का विचार इस अवधारणा पर आधारित है कि ऐसे बहुल निकाय अनावश्यक है।
कथन II : बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने नियामक निकायों का उन्मूलन करने के विचार का विरोध किया था क्योंकि इससे भारत में विविध व्यवसायिकों की प्रमुख नियामक निकाय के रूप में इसकी भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

1. कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
2. कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
3. कथन I सत्य है लेकिन कथन II गलत है।
4. कथन I गलत है लेकिन कथन II सत्य है।
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UGC-NET-History-16-June-2023-Shift-2-Q33
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Detailed Explanation & Answer
Statement I suggests that there's an idea to abolish multiple regulatory bodies in education, such as UGC, AICTE, and NCTE, based on the assumption that having multiple bodies is redundant.

Statement II states that the Bar Council of India opposes the idea of abolishing regulatory bodies because it would affect its role as the apex regulatory body for legal professionals in India.
कथन I सुझाव देता है कि शिक्षा में कई नियामक निकायों, जैसे कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को समाप्त करने का एक विचार है, इस धारणा के आधार पर कि कई निकायों का होना अनावश्यक है।

वक्तव्य II में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियामक निकायों को समाप्त करने के विचार का विरोध करता है क्योंकि यह भारत में कानूनी पेशेवरों के लिए शीर्ष नियामक निकाय के रूप में इसकी भूमिका को प्रभावित करेगा।
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