It was in this atmosphere of intense antagonism and hostility that Gokhale introduced his Elementary Education Bill in 1910. He called it 'a small humble attempt to suggest the first steps of a journey, which is bound to prove long and tedious, but which must be performed, if the mass of our people are to emerge from their present condition'. Gokhale argued :
Free and compulsory education is the first remedy of all the remedies to be applied...without compulsion the educational developments in the last 60 years have been hopelessly slow. The only way that the world has discovered to secure universal education in a country has been by making it compulsory and free. Compulsion would operate harshly on the poorer classes of the community if it is not made free.
He suggested that only those students whose family income was 25 rupees and above per month should pay fees: for the rest, education was to be free. Out of the total expenditure required for it, two-thirds should be borne by the state and one- third by the local bodies. He suggested imposing an additional 8-anna tax on salt on the grounds that 'my countrymen should eat less salt than that their children should continue to grow up in ignorance and darkness'.
कटू विरोध और वैमनस्य के इसी वातावरण में गोखले ने प्राथमिक शिक्षा विधेयक को वर्ष 90 में प्रस्तुत किया । उन्होंने इसे 'उस यात्रा के पहले चरण का एक छोटा विनम्र प्रयास बताया जो लंबी और कठिन ही होगी, परंतु यदि जनता को वर्तमान स्थिति से उबरना है, तो इस यात्रा को तय करना ही होगा ।'
गोखले ने तर्क दिया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किये जाने वाले सभी उपायों में पहला उपाय है अनिवार्यता के बिना पिछले 60 वर्षों में शिक्षा का विकास निराशाजनक रूप से धीमा रहा है । दुनिया को यह पता लग गया है कि किसी देश में सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र उपाय इसे अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाना है । यदि इसे निःशुल्क नहीं बनाया गया, तो केवल अनिवार्य बनाये जाने से गरीब तबकों पर निष्ठुरतापूर्वक दबाव डाला जाएगा |
उन्होंने सुझाव दिया कि केवल उन विद्यार्थियों को, जिनके परिवार की मासिक आय 25 रुपये और इससे अधिक है, शुल्क का भुगतान करना चाहिए; बाकी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए । इसके लिए अपेक्षित कुल व्यय का दो-तिहाई भाग राज्य द्वारा तथा एक-तिहाई भाग स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाना चाहिए | उन्होंने सुझाव दिया कि नमक पर अतिरिक्त 8-आने का अतिरिक्त कर इस आधार पर लगाया जाना चाहिए कि "हमारे देशवासी कम नमक खाकर काम चलायें ताकि उनके बच्चे अज्ञानता तथा अंधकार में न पतलें ।"