Statement I: is true. NITI Aayog is neither a constitutional body nor a statutory body. It was created by an executive resolution of the Government of India in 2015 to replace the Planning Commission. Therefore, it does not have a constitutional mandate nor is it established by a specific law (statute).
Statement II: is true. It serves as a premier policy-making institution that provides strategic and technical advice to the central and state governments on various policy matters.
कथन I: सत्य है। नीति आयोग न तो संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक संस्था है। इसे योजना आयोग के स्थान पर 2015 में भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। इसलिए, इसका कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है और न ही यह किसी विशिष्ट कानून (क़ानून) द्वारा स्थापित है।
कथन II: सत्य है। यह एक प्रमुख नीति-निर्माण संस्थान के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न नीतिगत मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
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