A. Digital governance has indeed been legalized by the IT Act (2000) in India. This act provides a legal framework for electronic governance and digital transactions.
B. The IT Act is considered a watershed moment in conceptualizing administrative reforms in India because it laid down the legal foundation for various aspects of digital governance and electronic transactions.
C. Digital governance can be seen as a boon in curbing bureaucratic red-tapism because it allows for streamlined processes, increased transparency, and efficiency in government services through the use of digital technologies.
A. भारत में आईटी अधिनियम (2000) द्वारा डिजिटल प्रशासन को वास्तव में वैध बना दिया गया है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन और डिजिटल लेनदेन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
B. आईटी अधिनियम को भारत में प्रशासनिक सुधारों की अवधारणा में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है क्योंकि इसने डिजिटल प्रशासन और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के विभिन्न पहलुओं के लिए कानूनी नींव रखी।
C. नौकरशाही की लालफीताशाही को रोकने में डिजिटल प्रशासन को एक वरदान के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं, बढ़ी हुई पारदर्शिता और दक्षता की अनुमति देता है।
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