Two paradoxes inform and problematize every discursive and practical employment of “human rights". The first is substantive and directly political: it concerns the relation between "the human" and "the political”, and belongs to the domain of political ethics in general. The other is more nearly epistemological and moral: it addresses the issue of how one understands and practices the relationship between idea and actuality, or moral universality and cultural relativity. Each stems from the fact that human rights would cobble together two kinds of concepts and practical relations that are not innately friendly and treats them as one, ignoring the inherent absence of complementarity in their relationship. Thus, the discourse of human rights synthesizes and occludes paradoxical features of the origins, history and character of human rights as an idea and a practice, ‘making it far from self-evident as a conceptual "thing" or guide to moral and political practice. Paradox has always marked the invocation of human rights. Since their discursive inception, the initial paradoxes have not been solved so much as layered by new iterations of them - namely, that initiated in the UDHR (Universal Declaration of Human Rights), which identifies governments as the promissories for enforcement of human rights. Joining the paradoxes is an overarching feature that articulates human rights as a trans-political phenomenon besides being a political phenomenon designed to uplift all human societies.
दो अंतर्विरोधों में मानवाधिकारों के तर्कमूलक और व्यावहारिक प्रयोग के बारे में सूचना प्राप्त होती है और इसे समस्याप्रद बनाया जाता है। प्रथम तत्त्व यथार्थपरक और प्रत्यक्षत: राजनीतिक है; इसका संबंध ' मानव ' और 'राजनीति' के मध्य संबंध से है और सामान्यतया यह राजनैतिक आचार क्षेत्र से संबंधित है। अन्यतत्त्व लगभग ज्ञानमीमांसक और नैतिक है: इससे इस मुद्दे का समाधान किया जाता है कि व्यक्ति की सूझबूझ क्या है और वह विचार और वास्तविकता अथवा नैतिक सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षता के मध्य संबंध को व्यवहार रूप देता है। इनमें से प्रत्येक की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि मानवाधिकार मैं दो प्रकार की अवधारणाएं और व्यावहारिक संबंध सन्निहित हैं जो अंतर्भूत रूप में मित्रवत हैं और इन्हें एक माना जाता है. इस क्रम में उनके संबंध में अन्तर्निहित अनुपूरक भाव के अभाव की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार मानवाधिकार के विमर्श में मानवाधिकार की उत्पत्ति. इतिहास और इसकी प्रकृति के अंतर्विरोधी गुणों को विचार और व्यवहार के रूप में संश्लेषित एवं अवरुड किया गया है. और इसे नैतिक और राजनैतिक व्यवहार के अवधारणात्मक तत्व अथवा मार्गदर्शक के रूप मैं स्वत: प्रमाणित स्वरुप से विलग किया गया है। अंतर्विरोध सदैव मानवाधिकार के प्रयोग का अभिलाक्षणिक गुण रहा है। अपने तर्कमूलक उद्धव के समय से ही आरमिभिक विरोधाभास का समाधान नहीं हुआ है। इसमें बहुत अधिक नई पुनरावृत्तियां हैं - अर्थात बे सभी जिनका आरम्भ यू. डी.एच. आर. (मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) मैं हुई थी जिसमें सरकारों की पहचान मानवाधिकारों के प्रवर्तन के निमित्त एक प्रतिज्ञा के रूप मैं की गई। अंतर्विरोधों का संयोजन अधिप्रभावी विशेषता है जिसमें मानवाधिकारों की व्याख्या समस्त मानव समाज के उत्थान के लिए अभिकल्पित एक राजनीतिक परिघटना होने के अलावा परा-राजनीतिक परिघटना के रूप मैं की गई है।
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