The Radhakrishnan Commission, officially known as the University Education Commission, was appointed in 1948 to examine the state of university education in India and recommend measures for its improvement.
Among its various recommendations, the Radhakrishnan Commission emphasized the importance of providing equal opportunities for women in education. It recommended that "the ordinary amenities and decencies of life should be provided for women in colleges ordinarily planned for men and that there should be no curtailment of opportunities for women."
राधाकृष्णन आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है, को भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति की जांच करने और इसके सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए 1948 में नियुक्त किया गया था।
अपनी विभिन्न सिफारिशों में, राधाकृष्णन आयोग ने महिलाओं को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। इसने सिफारिश की कि "आमतौर पर पुरुषों के लिए नियोजित कॉलेजों में महिलाओं के लिए जीवन की सामान्य सुविधाएं और शालीनताएं प्रदान की जानी चाहिए और महिलाओं के लिए अवसरों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए।"
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